mla full form in marathi – आमदार होण्यासाठी पात्रता आणि 10 प्रमुख कर्तव्ये

0
6
mla full form in marathi
mantralaya mumbai

mla full form in marathi – पक्ष कुठला का असेना पण प्रत्येक पक्ष्याच्या कार्यकर्त्याला राजकीय जीवनात, कमीतकमी एकदा तरी निवडणुकीला उभं राहून आमदार बनायचं असतं. राजकाणातील असंख्य कार्यर्त्याच्या मनात ही सुप्त भावना कुठेतरी दडून बसलेली असतेच. खरं सांगतो बिरोबा शप्पत!

MLA साहेब म्हणजे आपला खास माणूस, तालुक्याचे भाग्यविधाते, दिलदार मनाचा राजा माणूस, कार्यसम्राट आमदार असचं प्रत्येक आमदार साहेबाच्या कार्यकर्त्याला वाटत असतं. आणि स्वतःही एक दिवस आमदार होणार असे स्वप्न तो कार्यकर्ता मनोमन बघतं असतो.

पण भावा त्याआधी तुला आमदार म्हणजे mla full form in marathi माहित असणे आवश्यक आहे. आणि म्हणून आपल्यासारख्या निष्ठावंत कट्टर कार्यकर्त्या साठी आज मी हा लेख लिहीत आहे. या लेखात आपण समजून घेणार आहोत की MLA चा फुल फॉर्म काय आहे आणि आमदार होण्यासाठी पात्रता काय असते?

पक्ष्याच्या वरिष्ठ नेत्याने कार्यकर्त्याच्या पाठीवर कौतुकाने थाप मारली तर प्रत्येक कार्यकर्त्याला आमदार झाल्यासारखं वाटतंय पण, आमदारकीचा फॉर्म भरायच्या आधी हा लेख मन लावून वाचा आणि मगच निवडणुकीचा धुरडा उडवा. चला तर मग आणखी उशीर न करता जाणून घेऊया MLA चा फुल्ल फॉर्म मराठीत.

MLA चा फुल्ल फॉर्म काय आहे? mla full form in marathi

आमदार अर्थात MLA चा फुल्ल फॉर्म आहे Member of Legislative Assembly म्हणजेच, आपल्या मतदार संघातील मतदारांनी राज्य सरकारच्या विधानसभेत नियुक्त केलेला सदस्य होय. आमदार हा आपल्या मतदार संघातील जनतेचा लोकप्रतिनीधी असतो. दर पाच वर्षांनी विधानसभेची निवडून घेण्यात येते, त्या त्या विधानसभा मतदारसंघात मतदानाच्या माध्यमातून Member of Legislative Assembly निवडल्या जातो.

आमदार होण्यासाठी आवश्यक पात्रता काय आहे?

mla full form in marathi
mla full form in marathi

आमदार होण्याचे काही मूलभूत निकष आहेत. आमदार(mla full form in marathi)हा भारतीय निवडणूक व्यवस्थेत राज्य विधानसभेसाठी मतदारसघाच्या मतदारांद्वारे निवडलेला प्रतिनिधी असतो. राज्य विधानमंडळाचे सदस्य होण्यासाठी पात्रता मोठ्या प्रमाणात संसदेचे सदस्य होण्यासाठी पात्रतेसारखी असते. संभाव्य आमदाराने खालील निकष पूर्ण करावेत.

  • नामनिर्देशित व्यक्तीचे वय किमान पंचवीस वर्षे पूर्ण असावे.
  • नामनिर्देशित व्यक्ती भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे.
  • नामनिर्देशित व्यक्ती राज्यातील कोणत्याही मतदार संघाचा मतदार असणे आवश्यक आहे.
  • नामनिर्देशित व्यक्तीने नफा कमविणारा व्यवसाय करू नये.
  • नामनिर्देशित व्यक्तीला दोन पेक्षा जास्त अपत्ये असू नये.
  • नामनिर्देशित व्यक्ती मानिसिकरीत्या स्वस्थ असावा, न्यायालयाने त्याला अयोग्य ठरू नये.
  • नामनिर्देशित व्यक्तीचा मतदारसंघ आरक्षित वर्गासाठी असेल तर, जातीचा खोटा दाखला देऊ नये.
  • नामनिर्देशित व्यक्तीने स्वतः, पती/पत्नी आणि पाल्य यांची स्थावर व जंगम मालमत्तेचे विवरण देणे आवश्यक.
  • नामनिर्देशित व्यक्तीने स्वतःवर दाखल असलेल्या गुन्ह्याची माहिती देणे आवश्यक.

आमदाराची कर्तव्ये

कायदा व सुव्यवस्था:

विधीमंडळाचे सर्वात महत्वाचे कार्य हे कायद्याची निर्मिती करणे आहे. भारतीय संविधानाद्वारे परिभाषित केल्यानुसार – सातव्या अनुसूची (अनुच्छेद 246), आमदारांना यादीतील इतर (राज्य सूची) आणि यादीतील तिसरे (समवर्ती सूची) मधील सर्व गोष्टींवर कायदे बनविण्याची त्यांची क्षमता आहे.

यापैकी काही गोष्टी पोलिस, तुरुंग, सिंचन, शेती, स्थानिक सरकार, सार्वजनिक आरोग्य, तीर्थयात्रे, दफनभूमी इ. तसेच काही गोष्टी ज्यावर संसद आणि राज्य दोन्ही कायदे करू शकतात, शिक्षण, विवाह आणि घटस्फोट, जंगले, वन्य प्राण्यांचे संरक्षण आणि पक्षी संरक्षण हे आहे.

आर्थिक जबाबदाऱ्या:

विधानसभेची आणि आमदारांची पुढची महत्वाची भूमिका ही आर्थिक जबाबदारी आहे. विधानसभा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवते आणि सरकारद्वारे दिलेली बजेट मंजूर करावी लागते आणि प्रशासनाच्या व्यवसायासाठी पैसे पुरेसे आणि उचितपणे दिले जातात का याची खात्री करावी लागते.

राज्याचे अर्थविषयक धोरण ठरताना, विविध करांची आणि त्यांच्या दरांची रचना होताना, नवे कर लावताना, काही कर रद्द करताना आमदारांनी धोरणात्मक चर्चा करणे आणि निर्णयप्रक्रियेत भाग घेणे.

कार्यकारी जबाबदाऱ्या:

विधानमंडळाच्या कार्यकारी अधिकार्यांकडेही देखरेख ठेवावी लागते. कार्यकारी कार्यवाही करणार्या सर्व कार्यक्रम आणि योजनांवर देखरेख ठेवण्याची आणि तिचे निरीक्षण करण्याचे काम आमदार करतात. राज्य सरकारकडून राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची अंमलबजावणी व्यवस्थित होते आहे की नाही, यावर लक्ष ठेवणे.

उदाहरणार्थ, आमदार फक्त लाभार्थी यादी आणि घरे मंजूर करणार्या समित्यांवर बसतात आणि स्थानिक क्षेत्र विकास निधी कसा खर्च करतात हे निर्धारित करतात. सरकारची कार्यकारणी शाखा जबाबदारीने, जबाबदारीने, पारदर्शकपणे, निःपक्षपातीपणे आणि राजकीय कार्यकारिणीच्या निर्णयांच्या आधारे याची खात्री करुन घेण्याची आमदारांकडून अपेक्षा केली जाते.

राष्ट्रपती निवडणूक:

विधानमंडळ भारताचे राष्ट्रपती निवडण्यात भूमिका बजावते. संसदेचे निर्वाचित सदस्यांसह विधानसभेचे निवडक सदस्य या प्रक्रियेत समाविष्ट असतात.

संवैधानिक शक्तीः

भारतीय संविधानाचा काही भाग संसदेने अर्ध्या राज्य विधानमंडळांच्या मंजुरीसह दुरुस्त करू शकतात. अशा प्रकारे राज्य विधानमंडळे पर्यायने आमदार देखील संविधानाच्या दुरुस्तीच्या प्रक्रियेत भाग घेतात. याशिवाय आणखीही कामांची जबाबदारी आमदारावर असते. जसे की,

  • लोकांच्या तक्रारी आणि महत्वाकांक्षा पूर्ण करणे आणि त्यांना राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून देणे.
  • आपल्या स्थानिक मतदार संघातील जनतेच्या समस्या सोडविण्यासाठी विधिमंडळात उपलब्ध असलेल्या अनेक साधनांचा वापर करणे.
  • आपल्या मतदारसंघातील अगदी शेवटच्या व्यक्तीची समस्या राज्यसरकार समोर मांडणे व त्याचे निवारण करणे.
  • मतदार संघात विकास कामासाठी LAD (Local area development) बजेटचा सर्वोत्कृष्टरित्या वापर करणे.
  • आमदारांना आवश्यक त्या वेळी विधान परिषदेसाठी प्रतिनिधी निवडणे, योग्य वेळी राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवाराची निवड करणे ही कामेदेखील करावी लागतात. ती कामे त्यांनी प्रामाणिकपणे आणि सदसद्विवेक बुद्धीने करावे, अशी अपेक्षा असते.

MLC म्हणजे काय?

MLC म्हणजे Member of Legislative Council विधानपरिषदेचा सदस्य किंवा उच्च सदस्यांचा एकतर विधिमंडळातील नामित सदस्य किंवा शिक्षक आणि वकील यांच्यासारख्या प्रतिबंधित मतदारांद्वारे निवडलेला सदस्य असतो. हे पद सुद्धा आमदारकीचे असते व जवळजवळ MLA एवढेच महत्वाचे आणि जबाबदारीचे असते. दोन्ही सभागृहाच्या निवडणूक प्रक्रिये शिवाय काहीही बदल नाही. अधिकार, कर्तव्य, पगार आणि अन्य सुविधा सारख्याच असतात.

हेही वाचा:

विधानसभा म्हणजे काय?

भारतातील घटक राज्यांमधील कायदेमंडळाच्या कनिष्ट गृहाला विधानसभा म्हणतात. महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू काश्मीर आंध्र प्रदेश तेलंगणाव ओडिशा या 8 घटक राज्यात द्विगृहात्मक कायदेमंडळ पद्धती अस्तित्वात आहे व तेथे विधानसभेसोबत विधान परिषदसुद्धा अस्तित्वात आहे. बाकी सर्व घटकराज्यात एकगृह कायदेमंडळ पद्धती आहे. तेथे विधानसभा हे एकच सभागृह आहे. भारतातील विधानसभा हे भारतीय लोकसभा सारखेचं काम करणार असे घटनाकारचे मत होते

विधानसभा व विधानपरिषद यामधील फरक काय आहे?

संविधानानुसार विधानसभा आणि विधान परिषदेला वेगळे कार्य देण्यात आले आहेत. तसे पाहिल्यास सत्ता व अधिकाराच्या बाबतीत विधानसभा विधानमंडळापेक्षा खूप दूर आहे. केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लोकसभा राज्यसभेपेक्षा अधिक शक्तिशाली आहे. विधानसभेशी जुळणारी काही प्रकरणे आहेत. आम्ही काही महत्वाचे मुद्दे खाली देत ​​आहोत जेणेकरून आपण विधानसभा आणि विधान परिषदेमधील फरक स्पष्टपणे समजू शकाल.

विधान परिषद आणि विधानसभेची शक्ती कुठे आहे?

  1. साधा मसुदा सादर करणे.
  2. मुख्यमंत्री व इतर मंत्र्यांची नियुक्ती. आपण हे जाणून घ्यावे की मंत्री कोणत्याही विधानमंडळाचे सदस्य असू शकतात.
  3. राज्यपालांनी जाहीर केलेल्या नियमांचे पालन / अस्वीकार करणे.
  4. प्रत्येक राज्यात राज्य वित्त आयोग, राज्य लोकसेवा आयोग इ. सारख्या काही संवैधानिक संस्था आहेत. या संस्थांनी जाहीर केलेल्या अहवालांचा विचा रकरणे.

विधान परिषदेच्या तुलनेत विधानसभेची ताकद काय आहे?

1. मनी बिल फक्त विधानसभेतच सुरु करता येईल. विधान परिषदेत मनी बिल बदलू किंवा खोडूही शकत नाहीत. जर तसे करावयाचे असेल तर तो 14 दिवसांच्या कालावधीत मनी बिल ठेवू शकतो किंवा 14 दिवसांच्या आत दुरुस्तीसंदर्भात शिफारशी पाठवू शकतो. विधानसभा या शिफारशी स्वीकारू शकते आणि त्यास देखील खोडून काढू शकते. प्रत्येक परिस्थितीत, संमेलनाचे मत अंतिम मानले जाते.

2. आर्थिक बिल [अनुच्छेद 207 (1)] केवळ विधानसभेत सादर केला जाऊ शकते. तसे म्हणजे, एकदा वित्तीय विधेयक सादर केल्यानंतर, दोन्ही सभागृहांची शक्ती समान होते.

3. अर्थसंकल्प लागू करण्याच्या बाबतीत विधानसभेच्या विधान परिषदेपेक्षा अधिक अधिकार आहेत. विविध मंत्रालयांद्वारे मंजूर अनुदान विचारात घेऊन तो मान्य करता येतो. विधान परिषद त्यांच्याशी वादविवाद करू शकते, परंतु मान्य करण्याचा अधिकार त्याला उपलब्ध नाही.

4. मंत्रिपरिषद सामूहिक जबाबदार आहे. अविश्वास प्रस्ताव देऊन विधानसभा मंत्रिमंडळास देखील हटवू शकते. परंतु विधान परिषदेकडे अशी शक्ती नाही.

5. विधानसभेचे सदस्य राष्ट्रपती निवडणुकीत सहभागी होतात परंतु विधान परिषदेचे सदस्य यात सहभागी होऊ शकत नाहीत.

6. विधानसभेच्या सदस्य विधानसभेच्या निवडणुका घेतात, विधान परिषदेच्या सदस्यांशी नाही.

7. विधान परिषदेचे संपूर्ण अस्तित्व विधानसभेच्या विवेकावर अवलंबून असते. जर विधानसभेची इच्छा असेल तर विधान परिषदेने पूर्ण बहुमताने ठराविक बहुमताने हा प्रस्ताव पास करू शकता.

काही राज्यमध्ये विधानपरिषद नाही. मग महाराष्ट्रामध्ये का आहे?

स्वातंत्र्यपूर्व काळात 1935 च्या कायद्यान्वये प्रांताना याबाबत स्वायत्तता देण्यात आली होती. त्यानुसार तत्कालीन मुंबई राज्यात जुलै 1937 लाच कायदेमंडळ म्हणून विधानसभा व विधानपरिषद या नावाने दोन्ही सभागृहे अस्तित्वात आलेली होती.

स्वातंत्र्यानंतर 26 जानेवारी 1950 रोजी भारतीय राज्यघटना अस्तित्वात आली.
घटनेतील तरतुदींच्या अनुषंगाने 1956 ला भाषावार प्रांतरचनेनुसार द्वैभाषिक मुंबई राज्य विधानमंडळ व पुढे 1 मे 1960 ला राज्य पुनर्रचना कायद्यानुसार महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाल्यानंतर महाराष्ट्र विधानमंडळ अस्तित्वात आले.

राज्यांमध्ये व्दिगृही विधिमंडळ असावे की नसावे याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार संबंधित राज्याच्या विधानसभेला आहे.भारतीय संविधानाच्या कलम 169 (1) नुसार संबंधित राज्याच्या विधानसभेने दोन तृतीयांश सभासदांच्या उपस्थितीने बहुमताने ठराव केल्यास संसद राज्यात विधान परिषद अस्तित्वात आणते.

महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीपासूनच (किंबहुना त्याआधीपासूनच) राज्यात विधानसभा व विधानपरिषद अस्तित्वात आहे.

विधानपरिषद असणारी राज्ये कोणती?

विधानपरिषद असणारी सहा राज्य पुढील प्रमाणे:

  1. महाराष्ट्र
  2. कर्नाटक
  3. बिहार
  4. उत्तरप्रदेश
  5. आंध्रप्रदेश
  6. तेलंगणा

महाराष्ट्रात विधानसभा आणि विधानपरिषद आमदाराचे एकूण मासिक वेतन आणि भत्ता किती असतो?

राज्यातील विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या आमदारांना (mla full form in marathi) दरमहा १ लाख ८३ हजार ४४० रुपये एवढे वेतन व भत्ते मिळतात. याशिवाय आणखी काही सोयीसुविधा मिळतात. दरमहा दोन लाखांपेक्षा जास्त वेतन, भत्ते व अन्य सुविधांच्या माध्यमातून आमदारांना मिळत असतात. (source)

तात्पर्य

तर आजच्या कट्टर कार्यकर्त्यांनो आणि भावी आमदारांनो (mla full form in marathi) मला आशा आहे कि तुम्हाला माझा हा लेख नक्की आवडला असणार आणि MLA बनण्यासाठीची पूर्वतयारी करतांना जो गाढा अभ्यास लागतो तो करतांना तुम्हाला हा लेख नक्कीच उपयोगी पडणार अशी आशा करतो. तुमच्या काही सूचना असल्यास कमेंट बॉक्स मध्ये वेक्त व्हा असे आव्हान करतो.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here